इन्हें भी तो जोड़ो जन-लोकपाल में !

                     दुनिया  उम्मीद पर  ही टिकी होती है.   हमें उम्मीद करनी चाहिए कि असत्य . अहंकार ,अत्याचार और भ्रष्टाचार पर आधारित यह समाज व्यवस्था बहुत ज़ल्द बदल जाएगी . अन्ना जी का  अहिंसक जन-आंदोलन ज़रूर  हमारे देश के संदर्भ में था, लेकिन इस  शांतिपूर्ण क्रान्ति का सन्देश पूरी दुनिया में गया.
        आज़ादी के बाद की हमारी पीढ़ी को इतिहास के पन्नों में दर्ज महात्मा गांधी के सत्याग्रह  और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की याद आने लगी. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जाने के चौंसठ साल बाद उन्हीं के बताए मार्ग पर चल कर अन्ना जी ने अन्याय के खिलाफ आंदोलन के  जरिये देश को  अहिंसा का रास्ता दिखाया. अन्याय का ही दूसरा नाम है भष्टाचार. इससे पीड़ित जनता को अन्ना जी ने एकजुट होने की आवाज़ दी .लोग साथ जुड़ते गए और कारवाँ बनता गया . पूरा भारत अन्ना जी के साथ खडा हो गया . देश के व्यवस्थापकों को उनकी आवाज़ सुननी पड़ी .,लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं आया. जन-लोकपाल क़ानून की मांग पर व्यवस्थापकों के बीच अभी  केवल सैद्धांतिक सहमति बनी है, व्यावहारिक सहमति कब होगी  और इसे सिद्धांत रूप में कब अपनाया जाएगा , यह भविष्य के बहुत भीतर है,जिसे कोई नहीं देख पा रहा है.
         प्रधान मंत्री और न्यायपालिका को और सांसदों को  इसके  दायरे में लाने की मांग पर संसद की  कोई सहमति बनी या नहीं , इस बारे में भी अन्ना का अनशन समाप्त होने तक कोई खबर साफ़ तौर पर खबरिया चैनलों के पर्दों पर नज़र नहीं आयी . छोटे सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में ज़रूर लाना चाहिए ,लेकिन बड़ी मछलियों के लिए कौन सा जाल होगा ?  सरकारी ,देशी और विदेशी अनुदान से चलने वाले समाज-सेवी संगठनों को,  निजी क्षेत्र के उद्योग-व्यापार जगत को , निजी शिक्षा संस्थाओं को ,निजी अस्पतालों को और स्वयम को लोकतंत्र का चौथा खम्भा मानने वाले मीडिया संस्थानों को भी जन-लोकपाल क़ानून के दायरे में क्यों नहीं होना चाहिए ? क्या ये सभी इतने पाक-साफ़ हैं कि इन्हें किसी कानूनी बंधन की ज़रूरत नहीं है ? 
                                                                                                   -  स्वराज्य करुण